24 November 2017

ਆਖ਼ਰ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ੀ-ਪੱਤਰੀਂ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ

*  ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ
* ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੋਆਈ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ 
* ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 138 ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਗੁਆਚੀ
* ਕਿਸੇ ਆਪ੍ਰੇਟਰ/ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕ ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਣ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ 

ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ
  ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਟਰੱਕ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਧੜੱਲੇਦਾਰੀ ਦੀ ਕਾਗਜ਼ੀ-ਪੱਤਰੀਂ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਗੁਡਜ਼ ਕੈਰੀਜਿਜ਼ (ਰੈਗੂਲੇਸਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੇਨਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਰਟਲਾਇਜ਼ੇਸ਼ਨ ਰੂਲਜ਼), 2017 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ’ਤੇ ਗੁੱਟ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 138 ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਗੁਆਚ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਜੂਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਧੜੱਲੇਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਕਿੱਤਾ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ
ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦਰਮਿਆਨੇ ਟਰੱਕ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪਵੇਗੀ। 
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਜਾਂ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਜਾਂ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੋਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ/ਮਾਲ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ/ਮਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ, ਕਸਬੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲ-ਭਾੜਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਯੋਗ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਹਰੇਕ ਖੇਪ ਉਪ-ਨਿਯਮ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕਾਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਗਠਨ/ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਗੁੱਟ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਅਜਿਹੇ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਜਾਂ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਨ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਜਾਂ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਜਾਂ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਸਹਿਭਾਗੀ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਜਾਂ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਅ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਦਰਾਂ ਨਮ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਲੋਡ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਤਨਖਾਹ, ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
        ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਮਟ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਜਾਂ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਜਾਂ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। 
       ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਦੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ/ਸਮਾਨ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ/ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕ ਨਾਮਜਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 86 ਹੇਠ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। 
       ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਕ ਪਾਸੇ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਲ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਆਰਥਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਭਾਅ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਗੱਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਲੋਡ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇ ’ਤੇ ਇਹ ਭਾਅ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। 
       ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਪਰਿਮਟ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ।