- ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ : ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਪਚੱਤਰ ਸੌ, ਸੁਪਰ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ ਲੱਗੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਫ਼ੀਸਦੀ
- ਝੋਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਪੁੱਜਣ ਮਗਰੋਂ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜਾਗੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ
ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ
ਡੱਬਵਾਲੀ: ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਬਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ‘ਸਖ਼ਤੀ’ ਫਸਲੀ ਧੂੰਏ ਦੇ ਛੱਲੇ ਬਣ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ’ਚ ਘੁਲੇਗੀ। ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੰਬਾਈਨ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰ ਸਟਰਾਅ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਤੀ ਅਲਖ਼ ਜਗਾਉਣ ’ਚ ਬੇਹੱਦ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਚਾਅ ਲਈ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਢਿੱਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਸੁਪਰ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਬਤੌਰ ਨਮੂਨਾ ਭੇਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਕੰਬਾਈਨ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਝਾੜ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਵੱਛਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੁਪਰ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ ਕੰਬਾਈਨ ਨਾਲ ਝੋਨਾ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਖਰਚੀਲੀ ਦੱਸ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਐਤਕੀਂ ਵੀ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਧੂੰਏ ਦੇ ਬੱਦਲਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟਦਾ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਬਾਰੇ ਕੰਬਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ’ਚ ਲਿਜਾਣ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਠੀ ਰੱਖੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਟੇਅ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਹਵਾਵਾਂ ’ਚ ਘੁਲ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਦੇ ਧੂੰਏ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਹਾਂ ਅੌਖੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਸਤੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਸਲੀ ਧੂੰਆ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ’ਚ ਪਚੱਤਰ ਸੌ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਹਨ। ਟਰੈਕਟਰ ਆਧਾਰਤ ਕੰਬਾਈਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਜੁਟਾਏ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ’ਚ 100 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਸਮੱਰਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ ਲੱਗਣ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸਿਰਫ਼ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ’ਚ 9 ਸੁਪਰ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ, ਰੋਪੜ 5, ਬਰਨਾਲਾ 19, ਸੰਗਰੂਰ 10, ਫਰੀਦਕੋਟ 21, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 20, ਤਰਨਤਰਾਨ 5, ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ 12, ਲੁਧਿਆਣਾ 67 , ਬਠਿੰਡਾ 8, ਮਾਨਸਾ 10, ਜਲੰਧਰ 51, ਫਿਰਜੋਪੁਰ 30, ਮੋਗਾ 53 ਅਤੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਕੁੱਲ 100 ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 34 ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਰ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 1.40 ਲੱਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ੳੱੁਕਾ-ਪੁੱਕਾ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਖ਼ਤੀ ਵਾਲਾ ਮੁਹਾਜ ਵਿੱਢ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਝੱਲਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਮਕੈਨਿਕ ਟਰੈਕਟਰ ਆਧਾਰਤ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ’ਤੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ’ਚ ਇਹ ਪੁਰਜਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੁੱਟਰ ਸਰੀਂਹ ਦੇ ਕੰਬਾਈਨ ਸੰਚਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੰਬਾਈਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ ਲਗਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਬੇਹੱਦ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਪੱਲਿਓਂ ਖਰਚ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤਕਨੀਕ ਬਾਰੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ’ਚ ਖਦਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਝਿਜਕਾਹਟ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਪਗ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਸਤਾ ਜੁਗਾੜ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ੍ਹੀਂ ਸਥਾਗ਼ਲ ਮਕੈਨਿਕ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕਰਾੜਵਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਭਾਅ ਸੁਪਰ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ ਨੂੰ ਪੀ.ਏ.ਯੂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. (ਏਕਤਾ) ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਕਬਾਈਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੇਲ੍ਹ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਵਧੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 2 ਸੌ ਰੁਪਏ ਬੋਨਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾ. ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 75 ਸੌ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਹਨ। ਕੰਬਾਈਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ ਲਗਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੰਬਾਈਨ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਛੇਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਚ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸਥਿਤ ਬਾਇਓਮਾਸ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਪਰਾਲੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਖੇਤ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬੀਜਾਂਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਲੰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। 98148-26100 / 93178-26100
No comments:
Post a Comment