ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਡਾਂ ’ਚ ਬੈਠੇਗੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਪੁਲੀਸ ਰਾਹੀਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਉੱਧੜੀ ਜੇਬ ਸਿਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ !

- ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਫ਼ਤਰੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਘਟੀ, ਢਿੱਡੀਂ ਪੀੜਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਭਟਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ 

- ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਅਮਲੀਅਤ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਮੋਰਚਾ

- 13ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅੌਖੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜਮ

- ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ ਵਿਗੜਨ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ

                                                   

                                                     ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ

ਡੱਬਵਾਲੀ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਉੱਧੜੀ ਜੇਬ ਸਿਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਪੁਲੀਸ ਅਮਲੇ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਫ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਉੱਪਰੋਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪਰਸੋਨਲ-1 ਬਰਾਂਚ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਤਹਿਤ ਦਫ਼ਤਰੀ ਪੁਲੀਸ ਅਮਲੇ ਦੀ 13ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜਮ ਕਾਫ਼ੀ ਅੌਖੇ ਹਨ।

           ਪੁਲੀਸ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਗਜ਼ਟਿਡ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ, ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ, ਏ.ਐਸ.ਆਈ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਮਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਵ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਟੌਤੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜਾਹਟ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮੁਲਾਜਮ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਹਨ। ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਮਲੇ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਪੁਲੀਸ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਕੰਮ-ਕਾਜਾਂ ਖਾਤਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਫੋਨਾਂ ’ਤੇ ਹੁਕਮ ਫਰਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਵਿਖਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਣਾ ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗੈਰ-ਸੁਣਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਕੋਲ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਮਲੀਜਾਮੇ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ, ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਹਨ। ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ 13ਵੀਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਪੁੱਜੇਗੀ। ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ 13ਵੀਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਨਿਯਮ ਜੁਲਾਈ 1981 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 13ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 12 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਵਿੱਤ

ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇ ਫੈਸਵੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ, ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸਮੇਤ ਆਈ.ਜੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪੁਲੀਸ ਅਮਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਈ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਦਫ਼ਤਰੀ ਅਮਲੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੁਲੀਸ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਾੜੀ-ਮੋਟੀ ਟੌਹਰ ਵੀ ਮੂਧੇ-ਮੂੰਹ ਡਿੱਗ ਪੈਣੀ ਹੈ। 

ਫੈਲਣ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਾਉਣ ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰੀ ਅਮਲੇ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਡਾਂ-ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। 

            ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੁਲੀਸ ਅਮਲਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰੀ ਡਿਊਟੀ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰੀ ਡਿਊਟੀ ਤਹਿਤ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਗਜ਼ਮਾਰੀ ਫੀਲਡ ਡਿਊਟੀ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਅੌਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰੀ ਛੁੱਟੀ ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ 13ਵੀਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਖੋਹਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰਵਾਜਬ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰੀ ਡਿਊਟੀ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੰਤਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸੌਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13ਵੀਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਤਹਿਤ ਘਰੇਲੂ ਫ਼ਿਕਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 4 ਤੋਂ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ।