24 नवंबर 2017

ਆਖ਼ਰ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ੀ-ਪੱਤਰੀਂ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ

*  ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ
* ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੋਆਈ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ 
* ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 138 ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਗੁਆਚੀ
* ਕਿਸੇ ਆਪ੍ਰੇਟਰ/ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕ ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਣ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ 

ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ
  ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਟਰੱਕ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਧੜੱਲੇਦਾਰੀ ਦੀ ਕਾਗਜ਼ੀ-ਪੱਤਰੀਂ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਗੁਡਜ਼ ਕੈਰੀਜਿਜ਼ (ਰੈਗੂਲੇਸਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੇਨਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਰਟਲਾਇਜ਼ੇਸ਼ਨ ਰੂਲਜ਼), 2017 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ’ਤੇ ਗੁੱਟ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 138 ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਗੁਆਚ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਜੂਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਧੜੱਲੇਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਕਿੱਤਾ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ
ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦਰਮਿਆਨੇ ਟਰੱਕ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪਵੇਗੀ। 
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਜਾਂ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਜਾਂ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੋਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ/ਮਾਲ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ/ਮਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ, ਕਸਬੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲ-ਭਾੜਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਯੋਗ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਹਰੇਕ ਖੇਪ ਉਪ-ਨਿਯਮ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕਾਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਗਠਨ/ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਗੁੱਟ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਅਜਿਹੇ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਜਾਂ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਨ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਜਾਂ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਜਾਂ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਸਹਿਭਾਗੀ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਜਾਂ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਅ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਦਰਾਂ ਨਮ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਲੋਡ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਤਨਖਾਹ, ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
        ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਮਟ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਜਾਂ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਜਾਂ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। 
       ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਦੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ/ਸਮਾਨ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ/ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕ ਨਾਮਜਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 86 ਹੇਠ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। 
       ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਕ ਪਾਸੇ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਲ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਆਰਥਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਭਾਅ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਗੱਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਲੋਡ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇ ’ਤੇ ਇਹ ਭਾਅ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। 
       ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਪਰਿਮਟ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ। 



31 अक्तूबर 2017

ਮਾਤਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸਸਕਾਰ ਕੱਲ੍ਹ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ

ਲੰਬੀ: (ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ)-ਮਰਹੂਮ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸਸਕਾਰ ਕੱਲ੍ਹ 1ਨਵੰਬਰ 2017 ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਿਹਰ 12 ਵਜੇ ਪਿੰਡ ਖੁੱਡੀਆਂ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਪੁੱਤਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਰਸੋਂ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਗਪਗ 85 ਸਾਲਾ ਮਾਤਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

30 अक्तूबर 2017

ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਬਾਬੂ ਤੋਂ ‘ਬਾਬੂ ਸਾਬ੍ਹ’ ਬਣਨ ਦਾ ਫਲਸਫ਼ਾ

- 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਢੀ ਲੈਂਦਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਐਸ.ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਵਾ  
- ਮਾਂ-ਪਤਨੀ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਦੱਸਿਆ, ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾ ਭਰਾ 3 ਕਿਲੋ ਭੁੱਕੀ ਸਮੇਤ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।  
-ਸੰਵੈਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਤੌਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਰੈਲੀਆਂ/ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਵਿਚਰਦਾ ਸੀ

                                                    ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ
ਲੰਬੀ: ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਐਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੇ ਉੱਚ ਸੰਵੈਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਢੀ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਲੰਬੀ ਵਿਖੇ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਧੌਲਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਐਸ.ਸੀ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੜਤਾਲ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਰੁਪਏ ਮੰਗ ਕੇ ਲਏ ਸਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਮੌਕੇ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ, ਲੰਬੀ ਵਿਖੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਨੇੜੇ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ’ਚ ਮੱਛੀ ਦੇ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਸੁਆਦ ਚਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਵਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਐਸ.ਸੀ) ਦੇ ਬੀ.ਏ ਪਾਸ ਜੇਠੇ ਪੁੱਤ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਵਾ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 10 ਸਾਲਾ ਰਾਜਭਾਗ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਦੌਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਲੰਬੀ ਦੇ ਟੈਕਸੀ ਸਟੈਂਡ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰੂਤੀ ਕਾਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ’ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਢੋਹਣ ਵਾਲਾ ਬਾਬੂ ਮਹਿਜ਼ ਚੰਦ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਡਰਾਈਵਰ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਵਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਚੜ੍ਹਾਅ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਵਾਚਣ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਅਕਾਲੀ ਰੈਲੀਆਂ ’ਚ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਸਬੰਧ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਬਣ ਗਏ। ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਤੇਜ਼-ਤਰਾਰ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇੜਲੀ ਮੁਹਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ
ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਅਗਸਤ 2015 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਦੋਂ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਐਸ.ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਬਾਦਲਾਂ ਨੇੜਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੈਂਬਰੀ ਆਪਣੇ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਮੂਹਰ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਗ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਰੇਤਾ, ਬਜ਼ਰੀ ਵੇਚ ਗੁਜਾਰਾ ਲੰਘਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਐਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸੰਵੈਧਾਨਿਕ ਕਦਰਾਂ ਨਾਲ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਵਾ ਰੱਜ ਕੇ ਖੇਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਤੌਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵਿਚਰਦਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ/ਰੈਲੀਆਂ ’ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ। ਗੱਡੀ ’ਤੇ ਬੱਤੀ ਦੇ ਰੋਹਬ ਸਦਕਾ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ’ਚ ਪੈਠ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੇਸ ਬੁੱਕ ਪੇਜ਼ ’ਤੇ ਉਸਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਲਗਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। 
        ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਵੈਧਾਨਿਕ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਵਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਢੋਹਣ ਵਾਲੀ ਟੈਕਸੀ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਵੀ ਬੱਤੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਖਾਸ ਬਣ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਦਬਾਅ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਉਸਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਨਾਂਅ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆ। ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਵਾ ਵਿਖੇ ਘਰ ਵਿਖੇ ਬਣਾਏ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਦਰਬਾਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਰੀਬ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਲੰਬੀ ਵਿਖੇ ਡਾ. ਅਨਿਲ ਜੈਨ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜਿਲ ’ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵਧੀਆ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਲੰਬੀ ਵਾਸੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਬਾਹਰਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਭੀੜ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਰਈਸਾਨਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾਂ ’ਚ ਵਿਚਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਦੀ ਨਕਸ਼-ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਹੀਕਲਾਂ ਅਤੇ ਅਸਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਨਵੇਂ ਬੁਲਟ ਮੋਟਰ ਸਾਇਕਲ ’ਤੇ ਅਕਸਰ ਲੰਬੀ ’ਚ ਘੁੰਮਦਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ 14 ਯੂ.ਐਨ 14 ਅੰਬੈਸੀ ਨੰਬਰ ਦੀ ਇਨੋਵੋ ਗੱਡੀ ’ਤੇ ਘੁੰਮਦਾ
ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਮੇਂ ਉਸ ਕੋਲ ਸੀ। ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਹਿੰਦੀ 13-14 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ 38 ਪ੍ਰਤੀ ਮਰਲੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਵਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਮਗਰੋਂ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਜ਼ਨ ਵਧਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਥਾਣਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ 7/13/2 (88) ਪ.ਸੀ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਰਿਵਾਲਵਰ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਥਾਣਾ ਲੰਬੀ ਵਿਖੇ ਧਾਰਾ 188 ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਘਰ ਪੁੱਜਣ ’ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੂਹਰਲੇ ਕਮਰੇ ’ਚ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਕੁਰਸੀ ਪਿੱਛੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਅਲਮਾਰੀ ’ਚ ਦਰਜਨਾਂ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸਜੇ ਸਨ। ਉਸਦੀ ਮਾਤਾ ਬਲਵੰਤ ਕੌਰ, ਪਤਨੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਬਲਵੰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਝੂਠਾ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਤਨੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਕਦੇ ਮਾੜਾ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਡਾ ਘਰ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਲਵੋ ਅਤੇ ਕੀ ਰੁਪਏ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਝੂਠੀ ਹੈ। 

                                       ਬਾਬੂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ : ਰਾਜੇਸ਼ ਬਾਘਾ 
ਐਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੇਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਾਘਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੜਬਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਉੁਂਕਿ ਹਰੇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ  ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਝੂਠੇ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਫਸਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਬਾਘਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵੈਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਂ ਹਨ। 

                                                  ਤਿੰਨ ਕਿਲੋ ਭੁੱਕੀ ਸਣੇ ਫੜਿਆ ਛੋਟਾ ਭਰਾ 
ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਵਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ-ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 8 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਤ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਖਿੰਡ-ਪੁੰਡ ਗਈ। ਅਜੇ ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਬਰਵਾਲਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਸਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਜੰਟਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਿੱਲੋ ਭੁੱਕੀ ਚੂਰਾ ਪੋਸਤ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੰਵੈਧਾਨਿਕ ਚੜ੍ਹਤ ਕੱਖਾਂ ’ਚ ਰੁੱਲ ਗਈ। 

                                                                   ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਬਾਬੂ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ
ਵੱਢੀ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ’ਚ ਫਸੇ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਵਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਲੀਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  98148-26100 / 93178-26100


29 अक्तूबर 2017

ਖੁੱਡੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਮਾ : ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਵਰਗਵਾਸ

ਲੰਬੀ, 29 ਅਕਤੂਬਰ (ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ)- ਫਰੀਦਕੋਟ ਲੋਕਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ 1989 ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਮਰਹੂਮ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ
ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਮਾਤਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਅੱਜ ਸੰਖੇਪ ਬਿਮਾਰੀ ਪਿੱਛੋਂ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਸਨ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 85 ਸਾਲਾ ਮਾਤਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸਸਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਸਦੇ ਛੋਟੇ ਸਪੁੱਤਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

24 अक्तूबर 2017

साँप पकडऩे वाले सपेरा समाज की किस्मत पिटारी में बन्द

- सपेरों का दुखड़ा : हमारे साँप पकडऩे पर पाबंदी लगा दी, रोजगार के मौके हमें दिए नहीं...
- हरियाणा में छत और जमीन से वंचित बहुसंख्यक सपेरा परिवार 
- पढ़े लिखे सपेरा नौजवानों के हक एस.सी व एस.टी वर्ग की उलझन में फंसे 
- सरकारी दस्तावेजों में बतौर सपेरा जाति दर्ज करने व एस.टी वर्ग में शामिल करने की मंग
                                                                इकबाल सिंह शांत
डबवाली: खतरनाक से खतरनाक साँपों को पल भर में पकडऩे वाले सपेरा समाज की किस्मत आज भी पिटारी में बंद है। मंगल-तारों के युग में सपेरा समाज सरकारे-दरबारे अपने अस्तित्व के लिए भटक रहा है, उसकी सुनने वाला कोई नहीं। छत और जमीन से वंचित बहुसंख्यक सपेरा आबादी बेआबाद स्थानों पर झुग्गियों में जिंदगी गुजारने को मजबूर है। ओर तो ओर मदारी, सपेरा, जोगी, नाथ और
कालबेलिया नाम के प्रचलित सपेरा जाति को सरकारी स्तर पर अपना पक्का नाम भी हासिल नहीं। जिंदगी की डगर समय साथ चलाने के लिए सपेरा नौजवानों ने ऊँची डिगरियाँ हासिल तो की, पर आरक्षण में में सपेरों को अनुसूचित जन-जाति (एस.टी.) की जगह एस.सी वर्ग में होने के कारण रोजगार की सरकारी सीढिय़ाँ इन से कोसों दूर हैं। सरकारी स्तर पर साँपों को पकडऩे पर रोक के चलते सपेरों की जिंदगी दिहाड़ी-मज़दूरी तक सीमित हो गई है। अब सरकारी स्तर पर सामाजिक और राजनैतिक अस्तित्व के लिए सपेरा समाज लामबंद होने लगा है। जिस के अंतर्गत हरियाणा में सपेरा समाज सोसायटी का गठन करके मुहिम शुरु की है। जिस का संयोजक-कम-जिला अध्यक्ष नसीब नाथ निवासी रानियाँ को बनाया गया है। डबवाली में सपेरा जाति को संगठित करने पहुँचे संयोजक नसीब नाथ ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कभी किसी राजनैतिक पार्टी या सरकार ने सपेरा समाज की उत्थान की तरफ ध्यान दिया। साँप पकडऩे पर पाबंदी होने के कारण ख़ानदानी रोजग़ार ठप्प हो गए। आरक्षण कोटो में एस.सी वर्ग में उन को बनता हक नहीं मिल रहा। जबकि घुमंतू कबीले होने के कारण उन का एस.टी वर्ग की आरक्षण में हक बनता है। उन्होने कहा कि हरियाणा में सपेरा जाति की संख्या लगभग 38 हज़ार है। एक अन्य सपेरे होशियार नाथ ने कहा कि प्रशासानिक अकर्मण्यता के कारण वह मौलिक सरकारी स्कीमों से वंचित हैं। 15 वर्षों से सपेरों के 50 परिवार डबवाली में सेमनाले के नज़दीक बसे हैं परन्तु अभी उन के राशन कार्ड नहीं बन सके। सपेरा समाज के संजोयक नसीब
नाथ, राजू नाथ, बनवारी नाथ, पत्तराम नाथ, सत्तपाल नाथ, होशियारनाथ, बलवान नाथ और रमेश नाथ ने कहा कि सपेरा समाज के नौजवान बलजिन्दर नाथ ने बी.ऐ, जे.बी.टी और कप्तान नाथ ने बी.एस.सी और अमित नाथ बी.ए समेत सैंकड़े शिक्षित नौजवान हैं। जो आरक्षण के गलत वर्ग कारण सरकारी नौकरी से वंचित हैं। उन्होनेे कहा कि सरकारी तौर पर उन्हे सपेरा जाति के तौर पर मान्यता दी जाये और एस.सी की बजाय एस.टी वर्ग में शामिल किया जावेे। नसीब नाथ ने कहा कि सभी जिलों में सपेरा जाति को एकजुट करके जल्दी प्रदेश स्त्तर का सम्मेलन बुलाया जायेगा। उसके बाद देश के दूसरों प्रदेशों में सपेरा समाज को एक लडी में पिरोने को कार्य किया जाऐगा। 

                                                      साँपों पर पाबंदी से हुऐ रिवाज खत्म
  सांपों को पकडऩे पर पाबंदी ने सपेरा जाति के रोजगार के साथ रीति-रिवाज़ भी प्रभावित किये हैं। सपेरा जाति के लोग पहले अपनी बेटियाँ को दाज में साँप देते थे। जिसके अंतर्गत अपनी सामथ्र्य अनुसार बेटियाँ को दुर्लभ प्रजाति के साँप दिए जाते थे। सपेर्यों का कहना है कि सरकार उनके रोजगार के रास्ते खोले या साँप पकडऩे की छूट दे। दोहरी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष बन्दिशें असहनीय हैं।  98148-26100 93178-26100

ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀਲਣ ਵਾਲੇ ਸਪੇਰਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਪਿਟਾਰੀ ’ਚ ਬੰਦ

- ਸਪੇਰਿਆਂ ਦਾ ਦੁਖੜਾ: ਸਾਡੇ ਸੱਪ ਫੜਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਤੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ…...
- ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਛੱਤ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸਪੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ
- ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਸਪੇਰਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਐਸ.ਟੀ. ਵਰਗ ਦੀ ਉਲਝਣ ’ਚ ਫਸੇ 
- ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਚ ‘ਸਪੇਰਾ’ ਜਾਤੀ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਅਤੇ ਐਸ.ਟੀ ਵਰਗ ’ਚ ਸ਼ਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ
ਡੱਬਵਾਲੀ: ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਂ ’ਚ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਸਪੇਰਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿਟਾਰੀ ’ਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਮੰਗਲ-ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਯੁੱਗ ’ਚ ਸਪੇਰਾ ਸਮਾਜ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਲਈ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਛੱਤ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਪੇਰਾ ਆਬਾਦੀ ਬੇਆਬਾਦ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ’ਚ ਵੇਲਾ ਲੰਘਾਉਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮਦਾਰੀ, ਸਪੇਰਾ, ਜੋਗੀ, ਨਾਥ ਅਤੇ ਕਾਲਬੇਲੀਆ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸਪੇਰਾ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਪੇਰਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਚੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ
ਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੋਟੇ ’ਚ ਸਪੇਰਾ ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਨ-ਜਾਤੀ (ਐਸ.ਟੀ.) ਦੀ ਬਜਾਏ ਐਸ.ਸੀ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੌੜੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨੇ ਸਪੇਰਿਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਦੀ ਅੱਗ ਦਿਹਾੜੀ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਵੱਸ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਜੂਦ ਲਈ ਸਪੇਰਾ ਸਮਾਜ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਪੇਰਾ ਸਮਾਜ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਯੋਜਕ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਸੀਬ ਨਾਥ ਵਾਸੀ ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੱਬਵਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸਪੇਰਾ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਪੁੱਜੇ ਸੰਯੋਜਕ ਨਸੀਬ ਨਾਥ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਪੇਰਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਾਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੱਪ ਫੜਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਸੀ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਘੁਮੰਤੂ ਕਬੀਲੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਐਸ.ਟੀ ਵਰਗ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਰਾ ਜਾਤੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਪਗ 38
ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਣੇਦਖੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। 15 ਸਾਲਾ ਤੋਂ ਉਹ 50 ਪਰਿਵਾਰ ਡੱਬਵਾਲੀ ’ਚ ਸੇਮ ਨਾਲੇ ਨੇੜੇ ਵਸੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ। ਸੰਜੋਯਕ ਨਸੀਬ ਨਾਥ, ਰਾਜੂ ਨਾਥ, ਬਨਵਾਰੀ ਨਾਥ, ਪੱਤਰਾਮ ਨਾਥ, ਸੱਤਪਾਲ ਨਾਥ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਨਾਥ, ਬਲਕਾਰ ਨਾਥ ਅਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੇਰਾ ਸਮਾਜ ਕੋਲ ਨੌਜਵਾਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਨਾਥ ਨੇ ਬੀ.ਏ. ਜੇ.ਬੀ.ਟੀ ਅਤੇ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਨਾਥ ਬੀ.ਏ ਸਮੇਤ ਸੈਂਕੜੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਗਲਤ ਕੋਟੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਸਪੇਰਾ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਐਸ.ਸੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐਸ.ਟੀ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇੇ। ਨਸੀਬ ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪੇਰਾ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਕੇ ਛੇਤੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸੰਮੇਲਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਰੁੱਖ ਕਰਾਂਗੇ।


ਸੱਪਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਰੀਤਾਂ ਖੁੱਸੀਆਂ
ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੇ ਸਪੇਰਾ ਜਾਤੀ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਰੀਤਿ-ਰਿਵਾਜ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਪੇਰਾ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਜ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਸਮੱਰਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਰਲਭ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦੇ ਸੱਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਪੇਰਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਸੱਪ ਫੜਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਵੇ। ਦੋਹਰੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ-ਅਸਿੱਧੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਨਾ-ਸਹਿਨਯੋਗ ਹਨ।  98148-26100 / 93178-26100

06 अक्तूबर 2017

ਐਤਕੀਂ ਵੀ ਫਸਲੀ ਧੂੰਏ ਦੇ ਛੱਲੇ ਬਣ ਦਿੱਲੀ-ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ’ਚ ਘੁਲੇਗੀ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੀ ‘ਸਖ਼ਤੀ’

- ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ : ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਪਚੱਤਰ ਸੌ, ਸੁਪਰ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ ਲੱਗੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਫ਼ੀਸਦੀ
- ਝੋਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਪੁੱਜਣ ਮਗਰੋਂ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜਾਗੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ 
                                                     ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ
ਡੱਬਵਾਲੀ: ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਬਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ‘ਸਖ਼ਤੀ’ ਫਸਲੀ ਧੂੰਏ ਦੇ ਛੱਲੇ ਬਣ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ’ਚ ਘੁਲੇਗੀ। ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੰਬਾਈਨ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰ ਸਟਰਾਅ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਤੀ ਅਲਖ਼ ਜਗਾਉਣ ’ਚ ਬੇਹੱਦ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਚਾਅ ਲਈ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਢਿੱਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਸੁਪਰ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਬਤੌਰ ਨਮੂਨਾ ਭੇਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਕੰਬਾਈਨ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਝਾੜ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਵੱਛਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੁਪਰ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ ਕੰਬਾਈਨ ਨਾਲ ਝੋਨਾ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਖਰਚੀਲੀ ਦੱਸ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ  ਐਤਕੀਂ ਵੀ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਧੂੰਏ ਦੇ ਬੱਦਲਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟਦਾ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਬਾਰੇ ਕੰਬਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ’ਚ ਲਿਜਾਣ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਠੀ ਰੱਖੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਟੇਅ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਹਵਾਵਾਂ ’ਚ ਘੁਲ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਦੇ ਧੂੰਏ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਹਾਂ ਅੌਖੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਸਤੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਸਲੀ ਧੂੰਆ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ।
     ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ’ਚ ਪਚੱਤਰ ਸੌ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਹਨ। ਟਰੈਕਟਰ ਆਧਾਰਤ ਕੰਬਾਈਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਜੁਟਾਏ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ’ਚ 100 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਸਮੱਰਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ ਲੱਗਣ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸਿਰਫ਼ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ’ਚ 9 ਸੁਪਰ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ, ਰੋਪੜ 5, ਬਰਨਾਲਾ 19, ਸੰਗਰੂਰ 10, ਫਰੀਦਕੋਟ 21, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 20, ਤਰਨਤਰਾਨ 5, ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ 12, ਲੁਧਿਆਣਾ 67 , ਬਠਿੰਡਾ 8, ਮਾਨਸਾ 10, ਜਲੰਧਰ 51, ਫਿਰਜੋਪੁਰ 30, ਮੋਗਾ 53 ਅਤੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਕੁੱਲ 100 ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 34 ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਰ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 1.40 ਲੱਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ੳੱੁਕਾ-ਪੁੱਕਾ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਖ਼ਤੀ ਵਾਲਾ ਮੁਹਾਜ ਵਿੱਢ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਝੱਲਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਮਕੈਨਿਕ ਟਰੈਕਟਰ ਆਧਾਰਤ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ’ਤੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ’ਚ ਇਹ ਪੁਰਜਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੁੱਟਰ ਸਰੀਂਹ ਦੇ ਕੰਬਾਈਨ ਸੰਚਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੰਬਾਈਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ ਲਗਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਬੇਹੱਦ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਪੱਲਿਓਂ ਖਰਚ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ
ਲਮਕਝੂਟਾ ਇਸਦੇ ਪਸਾਰੇ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ। ਢੇਲਵਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ ਕੰਬਾਈਨ ਨਾਲ 27 ਏਕੜ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਤਰੇ-ਕੁਤਰੇ ਹੋਈ ਪਰਾਲੀ ਅਗਾਮੀ ਫਸਲ ਲਈ ਆਰਗੇਨਿਕ ਖਾਦ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਖਰਚ ਕਰੀਬ 26 ਸੌ ਰੁਪਏ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
         ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤਕਨੀਕ ਬਾਰੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ’ਚ ਖਦਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਝਿਜਕਾਹਟ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਪਗ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਸਤਾ ਜੁਗਾੜ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ੍ਹੀਂ ਸਥਾਗ਼ਲ ਮਕੈਨਿਕ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕਰਾੜਵਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਭਾਅ ਸੁਪਰ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ ਨੂੰ ਪੀ.ਏ.ਯੂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. (ਏਕਤਾ) ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਕਬਾਈਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੇਲ੍ਹ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਵਧੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 2 ਸੌ ਰੁਪਏ ਬੋਨਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾ. ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 75 ਸੌ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਹਨ। ਕੰਬਾਈਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ ਲਗਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੰਬਾਈਨ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਛੇਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 


                         ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਚ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸਥਿਤ ਬਾਇਓਮਾਸ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਪਰਾਲੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਖੇਤ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬੀਜਾਂਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਲੰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। 98148-26100 / 93178-26100

01 अक्तूबर 2017

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਕੇ ਦੀਆਂ ਮੱਤਾਂ, ਖੁਦ ਖਾ ਗਏ 17 ਲੱਖ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ

- ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ’ਚ 17.5 ਬੀ.ਐਚ.ਪੀ ਦੇ 2 ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ 
- ਦਸ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ’ਚ 3,76,790 ਯੂਨਿਟ ਖਪੇ 

                                                  ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ
     ਲੰਬੀ: ਦਮੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਲੀਹ ’ਤੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੰਗ ਰੋਟੀ ਛੱਡਣ ਦੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 1,71,816 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਲਾਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ
ਦੇ ਅਮੀਰ-ਤਰੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿਖੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ 17.5 ਬੀ.ਐਚ.ਪੀ (ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ) ਦੇ ਦੋ ਟਿਊਬਵੈੈਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ.ਪੀ-01/0011 (10 ਬੀ.ਐਚ.ਪੀ) ਅਤੇ ਏ.ਪੀ-01/0036 (7.5 ਬੀ.ਐਚ.ਪੀ) ਹਨ। ਲਗਪਗ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਦੋਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਖੁਦ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ’ਚ 26-27 ਏਕੜ ਖੇਤੀ ਰਕਬਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ 17,18,160 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ 3,76,790 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਟਿਉਬਵੈੱਲਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 4.56 ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਜੱਗਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਦਈ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਪੰਨਤਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲਗਪਗ ਦਸ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਿਜੂਲ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਾਏ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦਹਾਕਾ ਪੁਰਾਣੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵੇਚਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਨਿਵੇਕਲੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। 
ਬੀਤੇ ਬੱਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਨੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤ ਛੱਡਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 10-11 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਤੌਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੜਫ਼ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕਥਨੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਦਾ ਇਹ ਅੰਤਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਆਲਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
            ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਦਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸਵਰਗੀ ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੀ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿੱਚ 5 ਬੀ.ਐਚ.ਪੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਪੁਰਾਣੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ 4,90,838 ਰੁਪਏ ਦੀ 107640 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਆਈ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ.ਪੀ-01/0097 ਆਪਣੀ ਪੋਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਮੇਜਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਸੰਜਮ ਸਿੰਘ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਅਮਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਲਗਪਗ ਦਰਜਨ ਭਰ ਹੋਰ ਮਰਦ-ਅੌਰਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨਕੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਅਪਡੇਟ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਸ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵਾਲੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 
ਸਰਕਾਰ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ‘ਮੁਦਈ’ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਪੱਖ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਫਿਸ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ 99152-0049 ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲਵੋ। ਇਸ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਰਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 98148-26100 / 93178-26100

18 अगस्त 2017

ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 'ਖਾਕੀ' ਨਾਲ ‘ਪੰਗੇ ਲੈਣ’ ਦਾ ਪਿਆ ਸ਼ੌਂਕ

* ਖੂਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਵੱਖਰੇ ਕਾਡਰ ਤਹਿਤ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਕਤਾਰ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ
* ਸੈਂਕੜੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਹੌਲਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਰੈਂਕ ਉੱਡਿਆ 
* ਖੂਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਤਰਥੱਲੀ ਮੱਚੀ, ਮੁਲਾਜਮ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢੀ

                                                                     ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ
ਲੰਬੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਕੀ ਅਮਲੇ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਲੈਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਦਫਤਰੀ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ 13ਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠੇ ਪੈਰੀਂ ਪਰਤਣ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਰੀਢ ਦੀ ਹੱਡੀ ਖੂਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਆਹਢਾ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ (ਖੂਫੀਆ ਵਿਭਾਗ) ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੱਖਰੇ ਕਾਡਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਖੂਫ਼ੀਆ ਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡੈਪੂੁਟੇਸ਼ਨ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਸੀਲੀਅਰਤਾ ਕਤਾਰ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਡਰ ਤਹਿਤ ਖੂਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਲੈਸੀਜੈਂਸ (ਆਈ.ਐਨ.ਟੀ) ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਏ.ਐਸ.ਆਈ ਅਤੇ ਹੌਲਦਾਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੇ ਦੋ-ਦੋ ਰੈਂਕ ਘਟ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 23942-24041/ ਈਡੀਐਸਬੀ-2, ਆਈਐਨਟੀ ਪੰਜਾਬ- 14-8-17 ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਰੈਂਕ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖੂਫੀਆ
ਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਰੱਥਲੀ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੱਤਪਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਖੂਫੀਆ ਵਿੰਗ ਦੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੂਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕੁੱਲ ਨਫਰੀ ਲਗਪਗ 28 ਸੌ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 21-22 ਸੌ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਖੂਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਨ। ਖੂਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 812 ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਨੰਬਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਡਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੂਫੀਆ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ੁਰਬੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। 25-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਮੁਲਾਜਮ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਪੱਖੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਡਰ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 31 ਮਾਰਚ 2015 ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖੂਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ’ਚ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਨਾਲ ਫੇਰਬਦਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਤੁਗਲਕੀ ਫੁਰਮਾਨ ਸਦਕਾ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮੁਲਾਜਮ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਸਮਝੀ ਭਰਿਆ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੰਕ, ਕੰਨ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ (ਖੂਫੀਆ ਵਿਭਾਗ) ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਮੱਰਥਾ ਅਤੇ ਮਨੋਬਲ ਡੇਗਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਾਜਮ ਨਵੇਂ ਕਾਡਰ ਵਾਲੇ ਫੁਰਮਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ।
       ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਦਲਮਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਖੂਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਨੋਂ-ਮਨੋ ਖੜ੍ਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਖੂਫੀਆ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਬਾਰੇ ਬੇਤੁੱਕਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟੀ ਕਾਡਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਾਯੂਸੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੂਫ਼ੀਆ ਤੰਤਰ ਹੀ ਵੱਡਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। 

12 अगस्त 2017

ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ’ਚ ਚੋਰ ਦੀ ਮਾਂ ਕਰੇਗੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ !

* ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕਥਿਤ ਮਾੜੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ
* ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੇ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਠਿੰਡਾ ਨਾ ਟੱਪੇ 
* ਅਗਾਊਂ 1.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਨਿਰਮਾਣ ਆਰੰਭਿਆ
* ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਸਕਰਿਪਟ ਤਿਆਰ, ਜੇ.ਈ ’ਤੇ ਨਜਲਾ ਝਾੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 

ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ
      ਲੰਬੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ’ਚ ਚੋਰ ਦੀ ਮਾਂ ਉਸਦੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਲੰਬੀ ’ਚ ਪਿੰਡ ਘੁਮਿਆਰਾ ’ਚ ਸੀਮਿੰਟਡ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ 1.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਕਥਿਤ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਪੜਤਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਪੜਤਾਲ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਸਕਰਿਪਟ ਤਿਆਰ ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ’ਤੇ ਨਜਲਾ ਝਾੜਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 
     
  ਅੱਜ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗਲੀ ’ਚ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਘੁਮਿਆਰਾ ’ਚ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਮਾੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪੜਤਾਲ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਅਬੁੱਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਪੜਤਾਲ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਘੁਮਿਆਰਾ ਵਿੱਚ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੌਨੇ 9 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ। 
         ਅੱਜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਖਾਤਰ ਪਿੰਡ ਘੁਮਿਆਰਾ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁੜਿਆ। ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਵਿੰਦਰ ਹੰਸ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਤੌਰ ਐਸ.ਡੀ.ਓ. ਇਸ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹੁਣ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲੰਬੀ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਬੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਚਾਰਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੀ। 
   
     ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਲਗਪਗ 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਬ 1.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਧੂਰਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਦਾ ਬੇਤੁੱਕਾ ਲੇਵਲ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਨਵੀਂਆਂ ਬਣੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਗਲੀਆਂ ’ਚ ਬਜ਼ਰੀ ਵੀ ਉੱਖੜਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਿੰਡ ਘੁਮਿਆਰਾ ’ਚ ਲਗਪਗ 117 ਗਲੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਇੱਟਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਛੱਪੜ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
          ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੇੜਾ ਲਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਰਤਰ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਬੇਢੰਗੇ ਲੇਵਲ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ’ਚ ਊਣਤਾਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਗਲੀਆਂ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਲਾ, ਮੈਂਬਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਟੇਕ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਪੰਚ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਮਿੰਟਡ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ’ਚ ਬਰਬਾਦੀ ਘੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਟਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗਲੀਆਂ ਨੀਵੀਂਆਂ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੀਂਹਾਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਛੱਪੜ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੰਮ ਅਜੇ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਵਿੰਦਰ ਹੰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੜਤਾਲ ਲਈ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਘੁਮਿਆਰਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਏ.ਡੀ.ਸੀ (ਵਿਕਾਸ)-ਕਮ-ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਅਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਘੁਮਿਆਰਾ ’ਚ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਪੜਤਾਲ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। 

19 जून 2017

ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼

* ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ
*  ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਐਕਸਗੇ੍ਰਸ਼ੀਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ

     ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਜੂਨ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਦਿਆਂ (ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ) ਲਈ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 10.25 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਾਲੇ 8.75 ਲੱਖ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 
  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਹਤ ਉੱਤਰ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਰਾਹਤ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉੱਘੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਡਾ. ਟੀ. ਹੱਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੰਕਟਾਂ ’ਚ ਘਿਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੋਣ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਸੰਸਥਾਈ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਵਾਧੂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅਕੈਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਗੈਰ-ਸੰਸਥਾਈ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਐਕਟ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਯੋਗ ਸੁਲਾਹ-ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਹੇਠ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਐਕਟ 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 67-ਏ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ/ਕੁਰਕੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। 
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਮਿਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। 
ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ  ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਨਗਦ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 31,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 270 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ 3240 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਾਧੂ 31000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਕਰੀਬਨ 18.5 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗ-ਪਗ 65 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾਈ ਵਿੱਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਛੇਤੀ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਾਸ਼ਤ, ਫਸਲਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਮਿਆਰ, ਆਕਰਸ਼ਕ ਪ੍ਰਤਿਫਲ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਅਤੇ ਬਦਲਵੀਂਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਾਰਮ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਹੋਣਗੇ।  
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਝੋਨਾ ਪਰਾਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਫੰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਖਪਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 
ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟ ਭਾਅ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੜਚਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ 120 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟੰਨ ਕਣਕ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ‘‘ਐਂਡ ਟੂ ਐਂਡ ਕੰਪਿਊਟਰਾਇਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਟੀ.ਪੀ.ਡੀ.ਐਸ.) ਓਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਸਕੀਮ’’ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਅਨਾਜ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਊਣਤਾਈ ਦੇ ਵਿਤਰਣ ਵਾਸਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤੀਕਰਨ ਨਾਲ ਪੀ.ਓ.ਐਸ. ਯੰਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡੀਆ ਜਾਏਗਾ। 
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜਾਅ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਫੰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਛੇਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। 


ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਡਾਂ ’ਚ ਬੈਠੇਗੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਪੁਲੀਸ ਰਾਹੀਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਉੱਧੜੀ ਜੇਬ ਸਿਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ !

- ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਫ਼ਤਰੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਘਟੀ, ਢਿੱਡੀਂ ਪੀੜਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਭਟਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ 
- ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਅਮਲੀਅਤ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਮੋਰਚਾ
- 13ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅੌਖੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜਮ
- ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ ਵਿਗੜਨ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ
                                                   
                                                     ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ
ਡੱਬਵਾਲੀ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਉੱਧੜੀ ਜੇਬ ਸਿਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਪੁਲੀਸ ਅਮਲੇ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਫ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਉੱਪਰੋਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪਰਸੋਨਲ-1 ਬਰਾਂਚ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਤਹਿਤ ਦਫ਼ਤਰੀ ਪੁਲੀਸ ਅਮਲੇ ਦੀ 13ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜਮ ਕਾਫ਼ੀ ਅੌਖੇ ਹਨ।
           ਪੁਲੀਸ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਗਜ਼ਟਿਡ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ, ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ, ਏ.ਐਸ.ਆਈ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਮਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਵ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਟੌਤੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜਾਹਟ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮੁਲਾਜਮ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਹਨ। ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਮਲੇ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਪੁਲੀਸ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਕੰਮ-ਕਾਜਾਂ ਖਾਤਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਫੋਨਾਂ ’ਤੇ ਹੁਕਮ ਫਰਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਵਿਖਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਣਾ ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗੈਰ-ਸੁਣਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਕੋਲ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਮਲੀਜਾਮੇ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ, ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਹਨ। ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ 13ਵੀਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਪੁੱਜੇਗੀ। ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ 13ਵੀਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਨਿਯਮ ਜੁਲਾਈ 1981 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 13ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 12 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਵਿੱਤ
ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇ ਫੈਸਵੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ, ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸਮੇਤ ਆਈ.ਜੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪੁਲੀਸ ਅਮਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਈ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਦਫ਼ਤਰੀ ਅਮਲੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੁਲੀਸ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਾੜੀ-ਮੋਟੀ ਟੌਹਰ ਵੀ ਮੂਧੇ-ਮੂੰਹ ਡਿੱਗ ਪੈਣੀ ਹੈ। 

ਫੈਲਣ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਾਉਣ ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰੀ ਅਮਲੇ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਡਾਂ-ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। 
            ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੁਲੀਸ ਅਮਲਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰੀ ਡਿਊਟੀ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰੀ ਡਿਊਟੀ ਤਹਿਤ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਗਜ਼ਮਾਰੀ ਫੀਲਡ ਡਿਊਟੀ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਅੌਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰੀ ਛੁੱਟੀ ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ 13ਵੀਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਖੋਹਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰਵਾਜਬ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰੀ ਡਿਊਟੀ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੰਤਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸੌਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13ਵੀਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਤਹਿਤ ਘਰੇਲੂ ਫ਼ਿਕਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 4 ਤੋਂ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। 

05 जून 2017

ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਦਸਮੇਸ਼ ਕਾਲਜ ਬਾਦਲ ਦੇ ਤਾਜ਼ ’ਚ ਜੜਿਆ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੋਤੀ

* 27ਵੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋਪ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ’ਚ 10 ਮੀਟਰ ਏਅਰ ਪਿਸਟਲ ’ਚ ਚਾਂਦੀ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਿਆ 
* ਕਾਲਜ ਪੁੱਜਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਕੋਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ
* ਹੁਣ ਜਰਮਨ ’ਚ ਜੂਨੀਅਰ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕੱਪ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗੀ


ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ
ਡੱਬਵਾਲੀ-ਯੂ.ਪੀ ਦੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਦਸਮੇਸ਼ ਗਰਲਜ਼ ਕਾਲਜ ਬਾਦਲ ਦੇ ਤਾਜ਼ ’ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੋਤੀ ਜੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਬੀ.ਏ-1 ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਸ਼ਵੇਤਾ ਦੇਵੀ ਨੇ 27ਵੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਪ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ (ਚੈਕ ਰਿਪਬਲਿਕ) ਵਿੱਚ 10 ਮੀਟਰ ਏਅਰ ਪਿਸਟਲ (ਟੀਮ) ’ਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਸਕੋਰ 367/400 ਰਿਹਾ।  
ਸ਼ਵੇਤਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਾਗਪਤ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਿੰਘਾਵਲੀ ਅਹੀਰ ’ਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜੰਮਪਲ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਅਸਲਾ ਅਤੇ ਸਾਜੋਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸ਼ੌਂਕ ਨੂੰ ਸ਼ਿਖ਼ਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਸ਼ਵੇਤਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡੰਮੀ (ਨਕਲੀ ਪਿਸਟਲ) ਨਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਰੇ ਦਸਮੇਸ਼ ਗਰਲਜ਼ ਕਾਲਜ ਬਾਦਲ ਦੀ ਰਾਹ ਫੜੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੋਣਹਾਰ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਪਣ ਦਾ ਸਫ਼ਰ। ਦਸਮੇਸ਼ ਕਾਲਜ ਬਾਦਲ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੇਂਜ਼, ਸਟੇਡੀਅਮ, ਜਿਮ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਅਸਲਾ-ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਮਾਰੇ ਉਸਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨੂੰ ਪੰਖ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਸਾਲ ’ਚ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਲਗਨ ਨਾਲ ਉਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਗਈ। ਸ਼ਵੇਤਾ 10 ਮੀਟਰ ਅਤੇ 25 ਮੀਟਰ ਏਅਰ ਪਿਸਟਲ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ 22-29 ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ ਜਰਮਨ ਵਿਖੇ ਜੂਨੀਅਰ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗੀ। 
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡੇਢ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਸਮੇਸ਼ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਾ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਰੇ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 12-13 ਸ਼ੂਟਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੁੂ (ਅਰਜੂਨ ਐਵਾਰਡ), ਰੂਬੀ ਤੋਮਰ (ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ), ਸੈਫ਼ਾਲੀ ਤੋਮਰ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੱਧੂ, ਰੇਸ਼ੂ ਤੋਮਰ, ਪ੍ਰੀਤੀ ਤੋਮਰ, ਮਨਦੀਪ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ’ਚ ਤਮਗੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। 
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਮਆਰਕੇ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਦੇ ਹਮ ਉਮਰਾ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਣੀ ਸ਼ਵੇਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਤਿ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਜਿਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਖੇਡ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ੁਟਿੰਗ ’ਚ ਉੱਚੀ ਉਡਾਣ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਮੂਹਰੇ ਸਭ ਸਾਰੀਆਂ ਅੌਕੜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਵਿਛ ਗਈਆਂ। ਉਸਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ+1 ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਜਾਗਿਆ। ਉਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ’ਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪੌੜ੍ਹੀ ’ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਦਸਮੇਸ਼ ਗਰਲਜ ਕਾਲਜ, ਕੋਚ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨਿੱਝਰ, ਕੋਚ ਰਾਮ ਲਾਲ ਦੇ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂਅ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਸਮੇਸ਼ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਵੇਤਾ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ (2015-2017) ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਸਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਵੇਤਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ’ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸਦੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਣ ਉਪਰੰਤ ਅੱਜ ਕਾਲਜ ਪਰਤਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਸੰਘਾ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇੰਦਰਾ ਪਾਹੂਜਾ, ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਕੋਚ ਕੈਪਟਨ ਰਾਮ ਲਾਲ, ਲਖਵੀਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਅਨਿੰਦਰਬੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸ਼ਵੇਤਾ ਦੇਵੀ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। 

26 मई 2017

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਦੁਪਹੀਆ ਵਹੀਕਲ ਬਣਨਗੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ‘ਰੁਜ਼ਗਾਰ’

 * ‘ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ, ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ’ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ‘ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ’ ਸੇਵਾ

                                                   ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ
ਡੱਬਵਾਲੀ, 26 ਮਈ : ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਕਰਨਾਟਕ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ‘ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ’ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ, ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ’ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ’ਚ ਜੁਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈੇ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕਾ ਘਟਣ ਤੋਂ
ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਾਬੂ  ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ ਸਗੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਦਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਟੈਕਸੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਉਬੇਰ ਤੇ ਓਲਾ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।  ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਲਕ ਦੋ ਪਹੀਆ ਨੂੰ ‘ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਾਸਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੌਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਤਵਿਤ ‘ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ, ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ’ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹੇਠ ਇਕ ਲੱਖ ਵਪਾਰਕ ਐਲ.ਸੀ.ਵੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਵਾਹਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ
ਸਰਕਾਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਓਲਾ ਤੇ ਉਬੇਰ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟੈਕਸੀ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਹੇਠ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਕੋ ਹੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਦਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਯਾਰੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਜ਼’ ਅਤੇ ‘ਹਰਾ ਟਰੈਕਟਰ’ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮ ’ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਹਰਾ ਟਰੈਕਟਰ’ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹੇਠ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉੱਦਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ‘ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ’ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।  

24 मई 2017

ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ’ਚ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦਰਜਨ ਭਰ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ : ਵੱਧ ਡੋਜ਼ ਨੇ ਖੋਹੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਦੀਆਂ ਸਾਹਾਂ

                                                ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ
ਲੰਬੀ :ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਪਿੰਡ ਕੱਖਾਂਵਾਲੀ (ਲੰਬੀ ਹਲਕਾ) ’ਚ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ੇ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਕਥਿਤ ਵੱਧ ਖੁਰਾਕ ਕਰਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਬੋਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੱਟੀ ਸਦੀਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ ਦੀ
ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰਾਂਵਾਲੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ
ਮੋਟਰ ਸਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਐਸ.ਪੀ. ਨਾਲ ਕੱਖਾਂਵਾਲੀ ’ਚ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ੇਰਾਂਵਾਲੀ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਫ਼ਰਾਰ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਲਈ ਇਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੰਬੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 174 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
             ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਹਲਕੇ ਲੰਬੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੱਖਾਂਵਾਲੀ, ਸ਼ੇਰਾਂਵਾਲੀ, ਤਰਮਾਲਾ ਅਤੇ ਸਰਾਵਾਂ ਜੈਲ ’ਚ ਪਿੰਡ ਕੱਟਿਆਂਵਾਲੀ, ਸ਼ਾਮਖੇੜਾ, ਮਿੱਡਾ ਅਤੇ ਕੋਲਿਆਂਵਾਲੀ ਦਾ ਖੂਬ ਨਾਂਅ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਕਣਸੋਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਰਸਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਲਈ ਡੋਜ਼ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਤੰਤਰ ਠੋਸ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਣੀ ’ਚ ਡਾਂਗਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਕੀ ਅੰਦਰ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸਥਾਪਿਤ ਅਮਲਾ ਤਸਕਰਾਂ ਲਈ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਨਤਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਘਾਟ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
             ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿਤਾ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਲਾਡੀ ਕੱਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਪਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਉਸਦਾ ਸਰਨਾਮੀਆ ਮਿੱਤਰ ਸੁਖਬੀਰ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰਾਂਵਾਲੀ ਪੁੱਜੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਐਸ.ਪੀ.ਨਾਮਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਸਾਇਕਲ ’ਤੇ ਕੱਖਾਂਵਾਲੀ ਵਿਖੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਐਸ.ਪੀ ਅਤੇ ਲਾਡੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਕੱਖਾਂਵਾਲੀ ’ਚ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਘਰ ਕੋਲ ਲਾਹ ਕੇ ਮੋਟਰ ਸਾਇਕਲ ’ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਾਡੀ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਚਿੱਤ ਘਬਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਈਨਰ ਕੰਢੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਉਥੇ ਪੁੱਜਿਆ ਤਾਂ ਐਸ.ਪੀ. ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਲਾਡੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਪਰਨੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਦੋਵੇਂ ਮੋਟਰ ਸਾਇਕਲ ’ਤੇ ਪੰਜਾਵਾ ਵੱਲ ਲੈ ਗਏ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਨ ’ਤੇ ਐਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਲਾਡੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਜੇ ’ਤੇ ਲਿਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਐਸ.ਪੀ. ਉਥੋਂ ਖਿਸਕ ਗਿਆ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਡਟਣਗੇ। ਘਟਨਾ ਉਪਰੰਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਵਿਚਲੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸੰਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਿੱਖੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਲੰਬੀ ਥਾਣਾ ਦੇ ਏ.ਐਸ.ਈ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ’ਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਮ ਉਪਰੰਤ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਵਿਸਰਾ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਸੂਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।